भूराजनीति, स्वाभिमान र मासुभात राष्ट्रबाद

By: Bikal Dhungel 

Belt and Road Initiative (BRI) & Indo-Pacific Strategy दुवै रणनीतिक पोलिसी हुन् / चिन बिरुद्ध अमेरिका आइलागे पनि तेस्को सामना चिन आफैले गर्न सक्छ, हामि बम्केर केहि हुदैन र हामि एक-घर -एक- चर्पी पनि बनाउन नसक्ने हैसियत भएको रास्ट्रको त्यो टाउको दुखाइको बिसय बनाउनु जरुरि छैन।४० वर्ष भन्दा बढी निरन्तर भएको अमेरिका र सोभियत युनियन बिचको शीत् युद्द ताका नेपालले दुवै देश संग दैत्य सम्बन्ध कायम राख्यो, दुवै देश संग सहयोग लियो । सोभियत युनियनले भारत संग मिलेर पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाइदियो जसको कारण नेपालका विभिन्न भूभाग सडक संजालमा जोडिए, र अमेरिकाले तेसै समयमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र र अन्य धेरै कुरा दियो। अमेरिकाकै प्रमुख भूमिका रहेको बिस्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्र कोस बाट नेपालमा हजारौं बिकाशका प्रोजेक्ट सम्पन्न भए। भनेको मतलब अरु देशको सम्बन्ध जे जस्तो भए पनि हामीले आफ्नो लागि फाइदा हेर्ने हो। चिन र भारत बीच युद्ध पछि पनि हामीले भारत संग पनि र चिन संग पनि निरन्तर सहयोग लिरहेउं, एउटा संग लिए अर्को छिमेकि रिसाउने भन्ने भएन र छिमेकि मुलुक हरुलाई पनि थाहा छ कि हामी त्यो द्वन्दको पार्ट हैनौं र हामीलाई मतलब भनेको बिकाश हो। तेसैले अहिले पनि एमसीसी लिए चिन कडकिन्छ , एमसीसी चिन बिरुद्ध हो भन्ने तर्क आधारहीन, विचारहिन छन्। चिनले एस बारे केहि बोलेको छैन, नेपाली सिउड़ो-बिस्लेसक हरु मात्र उफ्रिनुको कुनै तुक छैन । तेस्माथी चिन र अमेरिका दुवै न्युक्लिएर पावर हुन् । अहिले सम्म दुइ न्युक्लिएर पावर बीच कुनै सिधै युद्ध भएको छैन। सोभियत संघले अमेरिका भन्दा सृफ १४० माइल टाढा रहेको क्युबामा मिसाइल लगेर तेर्स्याउदा पनि युद्ध भएन । त्यो बेला न्युक्लियेर युद्ध भएको भए बिस्व सखाप हुन्थ्यो । तेस्तो अवस्थामा नभएको युद्ध आज ब्यापार, संस्कृति र अन्य धेरै कुरामा inter-dependent दुइ राष्ट्र बीच युद्ध हुन्छ भन्नु पनि अबुझ्ता नै हो। तेस माथि पनि नेपालमा आर्मी राख्ने कुरा प्राक्टिकल छैन । चिनको ८०% भन्दा बढी मान्छे चेंग्दु को पूर्व पट्टि बस्छन। काठमाडौँ देखि चेंग्दु २००० किलोमिटर छ, बिचमा हिमालय छ , काठमाडौँ देखि शाङ्घाइ ३५०० किलोमिटर छ तर ठुलै अमेरिकी आर्मी बेस भएको लुजोन , फिलिपिन्स चिन बाट ९०० किमि मात्र छ । ३० हजार अमेरिकी सैनिक बसेको दक्षिन कोरिया चिनिया जमिन बाट ४०० किमि मात्र छ, अर्को ५० हजार अमेरिकी सैनिक रहेको देश जापान ८०० किमि मात्र टाढा छ । तैपनि 'चिन लाइ घेर्ने' भन्ने बाक्य जो फुस्केट हरुले प्रयोग गर्नु हुन्छ, कृपया चीनको म्याप हेर्नुस, चीनको सिमाना (boundary line) २०,००० किमि जति छ। २०,००० किमि boundary भएको देशलाई घेर्न अमेरिकी त के बिस्व भरिको सैनिक जम्मा भए पनि पुग्दैन। आज लडाई कस्ता तबरले हुन्छन भन्नेमा नजाउँ। समग्रमा भन्नु पर्दा अरु दुइ देशको कुरामा बढी चासो नराखी हामीले आफ्नो फाइदा मात्र हेरौ। आफ्नो अवस्था कस्तो छ हेरौं। नेपाल सरकारको कुनै आम्दानि छैन , सरकार चलेको रेमिटेन्सले हो। विदेश बस्ने नेपालीले घरमा पैसा पठाउछन् , त्यो पैसाले नेपालमा समान किन्दा तिरिने VAT उठाएर सरकार चलेको छ । पर्यटन अब १-२ वर्ष लाइ ठप्प हुन्छ, १५ लाख नेपाली स्वदेस फर्किने सम्भावना छ, कोरोनाले अर्थतन्त्रमा प्रभाब पारेको कारण बिदेसिले दिने सहयोगमा कटौती अवस्य हुन्छ । फलस्वरूप नेपालमा गरिबी र दरिद्रता फस्टाउने पक्का छ । स्वाभिमानमा आंच ल्याउने सबै भन्दा प्रमुख तत्व गरिबी हो । जब मान्छेले गरिबीको कारण अति आवस्यक तत्वको जोहो गर्न सक्दैन, अनि स्वाभिमानमा आंच आउछ , गरिब देश भएको कारणले नै नेपाली राहदानी बोकेर भिसा भए पनि बिदेसी एरपोर्टमा नेपाली लाइ जुन ब्यबहार गरिन्छ, तेस्ले प्रस्टै झल्काउछ हाम्रो स्वाभिमान कति छ भनेर । येसरी बिदेसिले माया गरेर दिन लाएको अनुदानमा फोहोरी राजनीति गर्नु, स्वाभिमानको गलत ब्याख्या लाइ जोड्नु , झुट, कुण्ठा, भ्रम छर्नु देशप्रेम, बिकाशप्रेम र स्वाभिमान को अपमान गर्नु हो। एस्तो दयनिय आर्थिक अवस्थामा एमसीसी जस्ता ५० ओटा प्रोजेक्ट आउनु पर्थ्यो । त्यहाँ लेखिएका सर्त हरु , जसलाई "सच्याउनु पर्छ" भनिएको छ, त्यो अन्तरास्ट्रिय मान्यता अनुसार नै लेखिएका हुन्, नेपालको अन्तराष्ट्रिय सन्धि येन र भियना कन्भेन्सन अनुसार नै छ र एम्सिसिले अरु देशमा गरेको सम्झौता हरुमा पनि तिनै सब्दावाली प्रयोग भएका छन् । नेपालको परिस्थितिमा , सर्त झन् ५ गुणा कठोर बनाइनु पर्थ्यो किनकि नेपाली अल्छिपना, ढिला सुस्ती, समयमा काम नहुने, "भोलि आउनुस" "चिया खाए पछि आउनुस " संस्कृतिको भोगाइ हरेक नेपाली र नेपालमा बस्ने बिदेसी हरुले भोगीसकेका छन्। येस्तै कुराले गर्दा इतिहासमा अहिले सम्म कुनै पनि प्रोजेक्ट भनेको समयमा भनेको लागतमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । २-४ अर्ब भन्दा बढीका प्रोजेक्ट कुनै टाइममा सम्पन्न भएका छन् भने कृपया भन्नु होला । अरुण ३ लाइ चिट्टी लेखेर रोक्न लगाइएको बामपन्थी राजनीतिको कारण नेपालीले १८ घण्टा सम्म लोडशेडिंग भोग्नु पर्यो, त्यी बेला पनि स्वाभिमानमा खलल हुन्छ भने तर पछि त्यो भारत लाइ सुम्पिए। ६ बर्समा सकाउनु पर्ने मेलम्ची आज २० वर्ष भन्दा बढी भै सक्दा पनि अझ कति लाग्छ थाहा छैन। दिसाको कंड मिसिएको जारको पानि खाएर बर्सेनि धेरै मान्छे मर्छन काठमाडौँमा। हामी विभिन्न बहानामा बिकाशको काम रोक्छौं , "येसो गरे येसो हुन्छ, हुन सक्छ " भनेर भाँजो हल्चौ तर विकास नहुदाको असर बारे सोच्दैनौ। ट्रान्समिसन लाइन र बाटोको स्पिल ओभर इफेक्ट ठुलो हुन्छ, एस्तो प्रोजेक्टले बिसेस गरि अहिलेको जस्तो आर्थिक अवस्थामा रोजगारी सिर्जना गर्छ र दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउछ। नेपाल अहिले कर्मचारी लाइ तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा हुँदा, Hard Currency को अभाबमा विदेश बाट औसधि पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा स्वाभिमानको कुरा गर्नु आफ्नो अपरिपक्वता प्रदर्सन गर्नु हो किनकि आफु संग नभएपछि फेरी बिदेसिको अगाडी लम्पसार पर्न जानु पर्ने हुन्छ । त्यो बेला चै स्वाभिमान कहाँ जान्छ? राष्ट्रबाद कहाँ जान्छ? एमसीसी पास नभए बिदेसिले दिने सहयोगमा धेरै नकारात्मक असर त पर्छ नै र भबिस्यमा दिइने अनुदानमा पनि उनीहरु १० पटक सोच्न बाध्य हुन्छन र नेपालको क्रेडिबिलिटी गिर्न जान्छ, बिकाशको गति सुस्त हुन्छ अनि फेरी दिनको ३००० युवा पोको बोकेर खाडी पलायन हुँदा, त्यहाँ हाम्रो स्वाधीनता र राष्ट्रबाद पक्कै मौलाउला। तर नेता लाइ त फाइदै हो , म्यानपावर बाट पैसा कमाउन सकिन्छ, अलि अलि बाकी रहेका युवा लाइ मासु भात र २० रुपिया ज्याला दिएर सडक तताउन सकिन्छ , फाइदै फाइदा / अन्त्यमा एउटा संधर्ब - बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि पहिला चिनको औपचारिक भ्रमणमा जाने कुरा उनले तेतीबेलाका चिनिया प्रिमियर जु इन्लाई लाइ अनौपचारिक भेटमा भनेछन्। तर जु ले बिपी लाइ भनेछन् " तिमि पहिला भारतनै जाउ , किनकि भारत संग तिमीहरुको आर्थिक र संस्कृतिक सम्बन्ध ठुलो छ तेसैले उसंगको सम्बन्ध गाढा हुनु तिम्रो लागि महत्वपुर्ण छ। तेसपछि अनि चिन आउ। तेसो हुदा भारत र हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ किनकि भारत हामी संग रिसाउदैन " जु को तर्कले बिपी प्रभावित भए र पहिलो औपचारिक भ्रमन भारतमै भयो । आजका सिउड़ो बिज्ञ हरुको तर्क के छ भने, हामी चाइना कार्ड खेलेर इंडिया लाइ तर्साउन चाहन्छौ तेसैले हामीले एउटा सक्ति संग लिइने सहयोग पनि लिनु हुदैन किनकि अर्को मित्रराष्ट्र रिसाउछ । चिन -भारत युद्द पछि पनि नेपालले दुवै देश संग सहयोग लियो , सम्बन्ध कायमै राख्यो । सुनिएको थियो , प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदा पहिलो चोटी चिन जाँदा त्यहाका अधिकारीले सबक सिकाएर पठाएरे " तिमि पहिला भारत नगएर किन चिन आएको " भनेर। एस्तो खालको अपरिपक्व विदेश नीतिले नेपाल लाइ फाइदा गर्दैन। हामि अरु देश बिचको भू-राजनीतिक किचलोमा बढी बाठो नहौं। न हाम्रो डिसिजनले उनीहरुलाई प्रभाब पार्छ , न तेस्को कुनै अर्थ छ । त्यो स्थानमा पुग्न आर्थिक हैसियत बढाउनु नै जरुरि छ , तेस्को लागि ५० ओटा अरु एमसीसी भित्र्याउन पहल गरौँ, गृहकार्य गरौँ। मासुभात राष्ट्रबाद लाइ मलजल नगरौं