मुल्यबृद्धि किन हुन्छ ?

By: Bikal Dhungel 

मूल्यवृद्धि नेपाल को एक प्रमुख समस्या हो जसले सबै स्तर को मान्छे को जिबन मा प्रभाब पार्छ. बिशेस गरि गरिब दिन-दुखि लाई यो जिबन र मरण को बिषय हुन्छ. तैपनि नेपाल सरकार ले येसको समाधान गर्न को लागि केहि कदम चालेको जस्तो देखिन्न र मुल्यबृद्धि लाई राम्रो संग बुझेको जस्तो पनि देखिदैन. गत हप्ता साझा सवाल मा येस बिषय मा बहस गरियो तर एक ले अर्का लाई दोस लाउने बाहेक केहि छलफल भएन. तेसैले, यो लेख मार्फत छोटो र सरल रुप मा भन्न चाहन्छु, मुल्यबृद्धि के हो.

आर्थशास्त्र अथवा अंग्रेजी मा Economics ले भन्छ: मूल्य २ ओटा तत्व ले निर्धारण गर्छ, माग (Demand) र आपूर्ति (Supply) . कुनै पनि चिज को माग धेरै छ तर आपूर्ति कम छ भने तेसको मूल्य बढी हुन्छ र ठिक उल्टो कुनै पनि चिज को माग थोरै छ तर आपूर्ति धेरै छ भने तेसको मूल्य कम हुने गर्छ. उदाहरण को लागि, हिरा को आपूर्ति कम छ तेसैले मूल्य बढी हुन्छ र नुन को आपूर्ति धेरै छ तेसैले मूल्य पनि कम नै हुने गर्छ. धेरै मात्रा मा हिरा आपूर्ति गर्ने हो भने तेसको मूल्य पनि घट्दै जानेछ. तेसैले, माग र आपूर्ति को नियम बुझ्नु मूल्य वृद्धि लाई बुझ्ने पहिलो पाइला हो. दोस्रो कुरा, हामीले समान को मूल्य कसरि निर्धारण गरिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ. यो सामान्य छ, त्यो समान बनाउन लागेको खर्च जस्तै ठोस पदार्थ का मूल्य, कामदार को ज्याला, ढुवानी खर्च, सरकार लाई बुझाउनु पर्ने कर र अन्त्य मा त्यसबाट लियिने नाफा लाई मध्यनजर गरेर समान को बजार मूल्य तोकिन्छ.

येस मद्दे कुनै पनि चिज, ज्याला, ढुवानी अथवा अन्य कुरा मा मूल्य घटाउन सकियो भने पुरै सामान को मूल्य घटाउन सकिन्छ तसर्थ धेरै बिक्रि गराउन सकिन्छ. अमेरिकी र यूरोपेली कम्पनी हरुले भारत र बंगलादेश जस्ता देश हरुमा उत्पादन गराउनु सामान को मूल्य घटोस र फाइदा बढोस भनेर नै हो किनकि अमेरिका मा उत्पादन गर्नु भन्दा बंगलादेश मा उत्पादन गर्दा कामदार र अन्य खर्च कम हुन्छ र त्यो सामान ढुवानी गरेर फेरी अमेरिका नै पठाउनु धेरै सस्तो हुन आउछ. येही कारण ले हालसाल नाइक, वाल्मार्ट , ग्याप, जारा जस्ता ठुला कम्पनी हरु सामान बंगलादेश मा उत्पादन गरि अन्य ठाउँ मा निकासी गर्ने गर्छन.

अब नेपाल को सन्धर्व मा फर्केर आउदा, नेपाल आयात मा निर्भर देश हो. यहाँ आउने प्राय सामान विदेश बाट आयात गर्नु पर्ने हुन्छ. तरकारी कै उदाहरण लिनु पर्दा विदेश बाट भित्रिने तरकारी मा ढुवानी खर्च बढी हुने हुन्छ, साथसाथै आयकर पनि तिर्नु पर्ने हुदा मूल्य बढ्ने गर्छ. तेसैले स्वदेश भित्रै उत्पादन बढाउनु भनेको मूल्य कम हुनु र जनता ले राहत पाउनु हो. येसले बाताबरणमा पनि सकारात्मक असर पार्छ. येति भन्दा भन्दै यो पनि बुझ्नु जरुरि छ कि स्वदेश मै उत्पादन हुनु भन्ने बित्तिकै मूल्य कम हुने अवस्य हैन. कुनै सामान अरु देश ले सस्तो र भरपर्दो उत्पादन गर्न सक्ने हुन्छ जसलाई अर्थसास्त्र मा 'कमपाराटिभ आडभानटेज' भनिन्छ. स्वदेश मै कम मूल्य मा उत्पादन गर्न सिप चाहियो, तेसका लागि चाहिने संरचना हरु बनाउनु पर्यो, नियम बनाउनु पर्यो र बजार लाई नियन्त्रण गर्ने निकाए हुनु पर्यो. बजार पनि नियम अनुसार नचले येसले समस्या हरु उत्पन्न गराऊछ. एक जल्दो बल्दो उदाहरण हो " स्पेकुलेसन् " जसको ठेट नेपाली सब्द मलाई थाहा भएन. स्पेकुलेसन् को उदाहरण दिनु पर्दा , हामीलाई थाहै छ कि अरु बेला भन्दा दशैं को बेला खसी को बिक्रि धेरै हुन्छ र मूल्य पनि बढी पर्छ. अब मानौ कि एक जना व्यक्ति ले काठमाडौँ भित्रिएका सबै खसी किनिदियो र गोठ मा ल्याएर राखिदियो. बजार मा खसी नपाएर दशैं को मुख मा मान्छे हरु खसी खोज्दै हिड्न थाले र पाए देखि तेसको लागि बढी मूल्य पनि तिर्न तयार भए. अनि त्यो लुकाउने मान्छे ले गुप्त रुप मा बढी मूल्य मा खसी बेच्न थाल्यो र नाफा कमाउन थाल्यो. यो स्थिति मा सरकार ले तेस्तो व्यक्ति लाई कारबाही गर्न नसक्दा साधारण जनता मार मा अवस्य पर्ने भए. यो नियत ग्यास मा पनि देख्न सकिन्छ. कोहि बिक्रेता ले ग्यास लुकाएर बढी मा बेचेको कुरा बेला बेला मा सुन्न मा आइन्छ. मूल्य वृद्धि को कारण तेही हो. अमेरिका को मोर्टगेज बजार अर्थात् घरजग्गा किनबेच मा धेरै भन्दा धेरै स्पेकुलेसन् को कारण ले २००७ मा बिस्व भरि नै आर्थिक मन्दी आएको थियो. स्पेकुलेसन् आफै मा खराब भने हैन, येदि हामीलाई थाहा छ कि भोलि पानी पर्नेछ र पसल जान सकिदैन भने हामी आजै खानेकुरा किन्छौं . यो पनी एउटा स्पेकुलेसन् हो. स्पेकुलेसन् भनेको सिधा अर्थ मा बुझ्दा अनुमान हो. तैपनि २-४ जना मान्छे ले कारणबस भोलि को साटो आज सामान किन्दैमा त्यो सामान को मूल्य तत्काल बढ्दैन. तेसैले एस्तो स्पेकुलेसन् ले अरु मान्छे लाई मार मा पार्दैन. तर येदि कसैले आफु फाइदा खान को लागि मौका को फाइदा उठाई अरु मान्छे लाई समस्या मा पार्छ भने त्यो गलत हो. नेपाल मा येस्ता खालका फाइदा खान को लागि गरिने स्पेकुलेसन् ग्यास, तेल, चिनी, चामल र अन्य खाद्द्य बस्तु हरुको बजार मा देखिन्छ.

मूल्य वृद्धि को अर्को प्रमुख कारण नेपाल को भौतिक पुर्बाधार हो. सुनकोशी मा आएको पहिरो ले चिन बाट आयात गरिने सामान ठप्प भएको छ किनभने चिन को सामान आउने राजमार्ग तेही मात्र एक हो. येसको मतलब, आपूर्ति मा कमि हुनु र माथि उल्लेख नियम अनुसार मूल्य स्वत बढ्नु. बाटो बन्द भएर सामान नआउदा बढेको मूल्य को कारण हामीले बिक्रेता लाई गाली गरेर तेसको अर्थ हुदैन. मानौ म एक आलु बिक्रेता हुँ र प्रति किलो १० रुपिया मा बेच्दै आएको छु. आज बिहान सुन कोशी मा पहिरो गयो र सामान आयात हुन पाएन. रेडियो टीबी मार्फत जनता ले त्यो कुरा थाहा पाए तेसैले भोलि वा पर्सि को लागि समेत मसंग आलु किन्न आए. ३ जाना मध्धे एउटा ग्राहक ले भन्छ " म १ किलो आलु लाई १० को साटो १५ रुपिया दिन्छु, अर्को ले भन्छ म २० दिन्छु र तेस्रो ले भन्छ म २५ दिन्छु " , म र सायद तपाई पनी तेही २५ दिने ग्राहक लाई बेच्नु हुनेछ. यो स्थिति मा कसैले त्यो बिक्रेता लाई महंगी को दोष दिएर हुदैन, महंगी उसले ल्याएको हैन, महंगी पहिरो को कारण ले भएको हो. येदि सरकार ले चिन बाट आउने अर्को बैकल्पिक बाटो निर्माण गरिदिएको भए एक ठाउँ मा पहिरो जाने बित्तिकै तेसरी मूल्य वृद्धि हुदैनथ्यो किनकि सामान अर्को बाटो बाट पनी ल्याउन सकिन्थ्यो. प्राकृतिक प्रकोप जस्तै, द्वन्द, राजनीतिक अस्थिरता र दुइ देश बीच को झगडा पनी हुन्छ. नेपाल को चिन वा भारत संग लडाई परेको खण्ड मा नेपाल जाने सामान अनिश्चितकालिन रोक लगाउन सक्छन जसले नेपाल मा भोकमरी को सिर्जना गराऊन सक्छ.

सन् १९७३ मा तेल निर्यात गर्ने राष्ट्र हरुको संगठन ओपेक ले इजरायल लाई समर्थन गरेको निउ मा पश्चिमी मुलुक हरुमा तेल निर्यात मा रोक लगाएको थियो जसले युरोप र अमेरिका को अर्थतन्त्र मा नकारात्मक असर परेको थियो. त्यो घटना ले तेल मा निर्भर हुने क्रम घटाउन यूरोपेली मुलुक हरुमा ग्रीन इनर्जी प्रति को लोकप्रियता बढाईदियो. येसले के जनाउछ भने २ देश बीच को द्वन्द वा दुस्मनी ले पनी महंगी द्वारा साधारण जनता लाई मार मा पार्छ.

मूल्य वृद्धि को कुरा गर्दा सरकार को नीति लाई छोड्न सकिन्न. मूल्य भनेपछि पैसा को कुरा आउछ, पैसा को मामिला हेर्ने सरकारी निकाय राष्ट्रबैंक हो. सबै बैंकहरुको आमा राष्ट्रबैंक. मुद्रा नीति राम्रो नहुदा तेसको असर अर्थतन्त्र माथि पर्न जान्छ. हुन त राष्ट्रबैंक राजनीतिक हस्तछेप बाट पर नै हुन्छ तर केहि हद सम्म भने राष्ट्रबैंक मा पनी राजनीतिक प्रभाब परेकै हुन्छ. राष्ट्रबैंक को प्रमुख नीति आर्थिक वृद्धि मा सहयोग पुर्याउने र स्थिरता ल्याउने हो जसको अर्थ यो हैन कि राष्ट्रबैंक ले जति भन्यो तेती पैसा छाप्न पाउछ. राष्ट्र बैंक का अर्थशास्त्री हरुले आर्थिक वृद्धि वा गिरावट को आधारमा अर्थतन्त्रमा कति पैसा पठाउने वा कति पैसा फिर्ता लिने निर्णय गर्छन. अर्थतन्त्रमा धेरै वृद्धि हुदा तेस्लाई "ओभरहिटिंग" हुन नदिन राष्ट्र बैंक ले ब्याजदर बढाउने गर्छ र आर्थिक मन्दी भएको बेलामा लगानी बढाऊन प्रेरित गर्न ब्याजदर घटाउछ. लगानी बढ्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ. तर बास्तविकता मा ठ्याक्कै कति पैसा छाप्ने भन्ने कुरा सजिलो छैन. युरोप र अमेरिका का नोबेल पुरस्कार पाएका अर्थसास्त्री हरुले गरेको हिसाब पनी सत्प्रतिसत मिल्दैन किनकि अर्थ तन्त्र मा प्रतेक दिन धेरै लेनदेन, र व्यापार हुन्छ जुन ठ्याक्कै कति ले घट्यो कति ले बढ्यो येकिन गर्न गारो हुन्छ. तैपनि नेपाल राष्ट्रबैंक यो काम मा असफल नै भएको देखिन्छ. अर्थशास्त्र को साधारण नियम अनुसार आर्थिक वृद्धिदर भन्दा बढी पैसा छाप्दा देश मा भएका बस्तु ( गुड्स एंड सर्भिसेस ) जत्ति का तत्ति हुने तर पैसा को मात्रा बढ्दा तेस्ले मूल्य वृद्धि गराऊछ. येसको थोरै फाइदा हरु छन् तर धेरै बेफाइदा हरु पनी छन्. येस किसिम को मूल्य वृद्धिलाई "इन्फ्लेसन" भनिन्छ. येस प्रकार को मूल्य वृद्धि बुझ्न का निम्ति 'इन्फ्लेसन' के हो बुझ्नु पर्ने हुन्छ, र तेसका लागि यो एक उदाहरण लिउँ, एउटा देश मा एक गोठाला छ र उसको एउटा गाई पनी छ, र त्यो देश मा १०० रुपिया छ. यो भन्नु को कारण त्यो गाई को मूल्य १०० रुपिया हो. अब मानौ त्यो देश ले अर्को १०० रुपिया पनी छाप्ने निर्णय गर्यो. तर गाई त एउटा मात्रै छ, बढेको छैन. भन्नु को मतलब बस्तु बढेको छैन, तर पैसा को संख्या मात्र बढ्यो, र त्यो गाई को मूल्य २०० भयो. यो उदाहरण मा पैसा मात्र बढी छापेर केहि पनी फरक परेन. त्यो देश धनि भएन. अब मानौ त्यो गाईले बाच्छो पायो, र २ वर्ष पछि त्यो बाच्छो ले पनी दुध दिन थाल्यो र उसले आम्दानी गर्ने हुदा र बस्तु को संख्या बढेको हुदा राष्ट्रबैंक ले अर्को ५० रुपिया छाप्यो किनकि त्यहाँ बस्तु पनी धेरै छ. यो भन्नु को मतलब त्यो देश मा एउटा बाच्छो को आर्थिक वृद्धि भयो र त्यो देश हिजो को भन्दा धनि भयो. एकछिन को लागि मानौ कि माथि उल्लेख गरिएको गोठाला छिमेकि देश मा बस्छ, र उसको तलब ले आफ्नै ठाउँ मा सामान किन्छ. एउटा मात्र गाई हुदा उसको तलब १० रुपिया थियो तर दुइटा गाई हुदा उसको तलब मा पनी वृद्धि भएर १५ रुपिया हुन गयो. उसको तलब बाट उसले छोराछोरि को भबिस्य को लागि भनेर ५ रुपिया बचत गर्दै आएको थियो. मानौ त्यो देश को राष्ट्रबैंक ले कुनै कारण बस पैसा को मात्रा १० गुना ले बढाईदियो. तेसो गर्दा त्यो गोठाला को तलब पनी १० गुना ले बढेर १५० त भयो तर तलब बढेपछि उसले उपभोग गर्ने सामान को पैसा पनी तेही अनुसार बढ्यो. तेसैले झट्ट हेर्दा त कुनै समस्या देखिएन तर अब अर्को प्रस्न उठ्छ कि उसले हिजो १५ रुपिया तलब पाएको बेलामा जुन ५-५ रुपिया बचत गरेको थियो, त्यो पैसा ले उसले अब सामान किन्न सक्दैन किनकि मूल्य १० गुना ले बढेको छ. भनेको मतलब, उसको बचत सखाप भयो. तेसैले इन्फ्लेसन ले हिजो ऋण लिएर आजको पैसा मा तिर्ने मान्छेलाई त राम्रै होला तर एउटी बुढी आमा जसले जिबन भरि दुख गरेर बुढेसकाल को लागि बचत गरेर राखेकी थिन, उनको बचत सबै ध्वस्त भयो. तेसैले इन्फ्लेसन ले जहिले पनी गलत व्यक्ति लाई असर पार्छ.

यो एउटा सजिलो उदाहरण मात्रा भयो, तर बास्तभिक जिबन मा इन्फ्लेसन कम्प्लीकेटेड छ किनकि मूल्य वृद्धि एउतै गति मा हुदैन. येदि मान्छे को तलब पनी ५% ले बढ्ने हो, मूल्य वृद्धि पनी ५% ले हुने हो र मान्छे ले बिगत मा बचत गरेको पैसा को ब्याज दर पनी इन्फ्लेसन जति छ, तेती प्रतिसत नै पाउने हो भने मूल्य जति वृद्धि भए पनी तेस्ले कुनै असर पार्दैन. तर बास्तबिक जिबन मा मूल्य सबै तिर एउतै गति ले बढ्दैन, तलब पनी सबैको बढ्दैन, र बेरोजगार, बिद्यार्थी र काम गर्न नसक्ने अन्य वर्ग हरु मूल्य मात्र बढ्दा मार मा पर्ने हुन्छन. इन्फ्लेसन को कारण ले अर्जेन्टिना, जिम्बाब्वे र अन्य मुलुक ठुलो संकट मा परेका थिए . जिम्बाब्वे मा गन्नै नसकिने मात्रा मा पैसा छापेको हुनाले र तेस्ले पैसा को मूल्य अथवा किन्न सक्ने शक्ति ( पर्चेजिंग पावर ) घटेको हुदा सरकारी कर्मचारी लाई तलब पनी नगद नभई जिन्सी मा दिने गरिएको थियो, १ अरब जिम्बाब्वे डलर को एउटा नोट हुने गर्थ्यो . इन्फ्लेसन ले इतिहास मा युद्ध पनि  निम्त्याएको  छ. १९२० को दसक मा बिस्व आर्थिक मन्दी हुदा जर्मनी मा अति इन्फ्लेसन हुदा तेस्ले मध्यम बर्गीय मानिश हरुको बचत सबै खत्तम पारिदियो, र लाखौ मानिश बेरोजगार भए जसको कारण उनीहरु उघ्र हुन पुगे र तेस्ले हिटलर को जन्म दियो. हिटलर कै कारणले पछि दृतिय बिस्व युद्ध हुदा ८ करोड भन्दा बढी मान्छे ले ज्यान गुमाउनु पर्यो र धेरै धनजन को छ्यति भयो.

अब आजको नेपाल को परिबेस मा फिर्ता आउँ. ३० लाख भन्दा बढी नेपाली विदेश मा बसछन्. तिनीहरु बाट हरेक महिना/वर्ष पठाइने पैसा जसलाई रेमिटान्स भनिन्छ, त्यो व्यापक रुप मा बढी रहेको छ. नेपाल को अर्थतन्त्र को एक चौथाई भन्दा बढी पैसा रेमिटान्स भित्रने गर्छ. बढी रेमिटान्स भित्रनु भनेको मान्छे को हात मा बढी पैसा हुनु हो. तर दुर्भाग्यबस 'गुड्स एंड सर्विसेस ' को मात्रा भने थोरै मात्र बढेको छ. येसको असर , माथि उल्लेख गरिएको उदाहरण जस्तै, भएको सामान को भाउ बढ्ने मात्र हो. येदि मान्छे हरुको हात मा पैसा धेरै र त्यो पैसा लगानी गरेर तेस्ले रोजगारी सिर्जना गरेर बस्तु को मात्रा पनी बढेको भए तेस्लाई आर्थिक वृद्धि भन्न मिल्थ्यो, तर बस्तुभाउ जत्ति का तत्ति, पैसा मात्रै धेरै हुदा त्यो पैसा महंगी ले खाईदिन्छ तर मान्छे को जिबनस्तर जति बढ्नु पर्ने हो, तेती बढ्दैन. पैसा हुन्जेल मान्छे ले सामान महंगै तिरेर पनी खरिद गर्न सक्छ तर जब उ संग पैसा हुदैन, उ ठुलो समस्या मा पर्छ. तेसैले, जब खाडी मुलुक हरुमा भौतिक संरचना बनाउने काम सकिन्छ र नेपाली कामदारहरुको आवस्यक पर्दैन, त्यो दिन नेपाल र नेपाली ठुलो समस्या मा पर्छन. सामान को भाउ घट्न समय लाग्छ तर हामीलाई कतिपय बस्तु दिनहु रुप मा चाहिन्छ र त्यो खरिद गर्ने अवस्थामा हामी हुदैनौ. तेसैले बैदेसिक रोजगार एक 'टाईम बम' पनी हो. आजकै संधर्ब मा हेर्दा पनी जुन परिवार को सदस्य विदेश बाट पैसा पठाऊछन्, उनीहरुलाई महंगी ले तेत्ति असर पारेको छैन, तर जो गरिब छ, जसले नेपालमै मजदुरी गरेर खानु पर्छ, उसको जिबन निकै कस्टकर छ. बैदेसिक रोजगार ले उसलाई झन् चपेटा मा पारेको छ.

मुल्यबृद्धि को अर्को पाटो जनसंख्या वृद्धि हो. नेपाल को जनसंख्या ३ करोड को हाराहारी मा पुगी सकेको छ. खाने मुख धेरै तर बस्तु को मात्रा जत्ति को तत्ति हुदा सामान को मूल्य बढ्नु स्वभाविक हो. बढी मान्छे हुदा खेति गर्ने जमिन मा घर बनाइएका छन्, बाटो घाटो बनाइएका छन् तर खाद्यान्न को माग भने बढी रहेको छ. नेपालमा मात्रै हैन, यो बिस्व भरि नै ठुलो संकट को रुप मा उत्पन्न भएको छ. ७ अर्ब जनसंख्या तेसमाथि व्यापक आर्थिक वृद्धि भएका मुलुक हरु जस्तै चिन, भारत, दक्षिण अफ्रीका , ब्राजिल यित्यादी मुलुक हरुको खाद्यान्न को मूल्य बढाउनु मा ठुलो हात छ. चिन ले बिगत ३० वर्ष मा लगभग ६० करोड मान्छे लाई गरिबी को रेखा बाट माथि उचालेको छ. चिन आज अमेरिका पछि को दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हो र येसले महंगी बढ्नु मा के असर पार्छ भने, चिनिया नागरिक धनि हुदै जादा उनीहरुले बढी खाद्यान्न को माग गर्छन, र चिन को जनसंख्या १ अरब भन्दा बढी हुदा तेस्ले बिस्व बजार मै सामान को मूल्य बढाईदिन्छ र अरु गरिब देश हरु जुन छन्, त्यहाँ का मानिश ले एकाएक खाद्यान्न त्यो मूल्य मा किन्न सक्ने अवस्था मा हुदैनन्. चिन बाट चामल को माग धेरै आएको, र आफ्नो देश को किसान हरुले बढी मूल्य पाउने हुदा भियतनाम , इन्डोनेसिया यित्यादी का किसान हरु चामल निर्यात गर्न उत्सुक भए. र आफ्नै देश मा सबैलाई खान नपुगेको हुदा ति देश का सरकारले चामल निर्यात मा रोक लगाइदियो. भारत ले पनी चामल निर्यात मा रोक लगाइदियो जसको असर नेपाल मा पनी पारेको थियो तर नेपाल सरकार को आग्रह मा भारत ले नेपाललाई चामल निर्यात गर्न दिएकाले हलुको भएको छ. तेसैले, बिस्व को राजनीतिक र आर्थिक स्थितिले पनी नेपाल मा मूल्यवृद्धि गराऊछ.

मूल्य वृद्धि का यी सबै कारण हरु हुन. कुनै मा हामीले चाहेर पनी केहि गर्न सक्दैनौ, कुनै मा सक्छौ. अब अन्त्य मा हामी अथवा हाम्रो सरकार ले येसको नकारात्मक असर पर्न बाट रोक्न के गर्न सक्छ त ?

१- देश भित्रै  उत्पादन मा जोड दिनु पर्यो ताकी हामी संग पैसा को संगसंगै सामान वा बस्तु को पनी वृद्धि होस्.

२- सरकार ले बजार व्यवस्था गरिदिनु पर्यो जस्तै कोहि किसान ले आफ्नो तरकारी बजार मा ल्याऊछ भने उसले बिक्रेता ' होलसेलर ' लाई बेच्दा त्यो होलसेलर ले कति सम्म नाफा खाएर उपभोगता लाई बेच पाउने, तेसको सिमा तोक्दिनु पर्यो ताकी उपभोगता मारमा नपरुन.

३- खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनु पर्यो ताकी येदि कसैले हामीलाई महँगो मा सामान बेचछ भने हामी अर्को बिक्रेता को मा जान सकौं.

४- स्पेकुलेसन को केस मा सरकार ले निघ्रानी गर्दिनु पर्यो ताकी कसैले कुनै अवस्था को फाइदा उठाई जनता लाई असाधारण रुप मा मूल्य वृद्धि गराई मार मा पार्न नसकोस.

५- बन्द, हड्ताल र कुनै पनी तरिका ले बजार र किन बेच को प्रक्रिया मा नकारात्मक असर पार्न दिनु भएन. हो प्रजातान्त्रिक मुलुक मा सबैले आफ्नो विचार राख्न पाउछ र आफ्नो स्वतन्त्रता पाउछ तर उसले अरुको स्वतन्त्रता मा हानी पुर्याउनु पाउदैन. आफ्नो माग पुरा गर्न को लागि नेपाल बन्द गर्ने, राजमार्ग अबरुद्ध गर्ने, तोडफोड गर्ने यित्यादी काम को अन्त्य हुनु पर्यो.

६- ठुलो स्तर मा सरकार ले कुनै पनी ठाउँ मा जाने सडक को बैकल्पिक मार्ग को स्थापना गरिदिनु पर्यो. बिशेसगरि २० लाख भन्दा बढी मान्छे बसोबास गर्ने काठमाडौँ उपत्यका जोड्ने २ ओटा मात्र राजमार्ग हुनु प्रकिर्तिक प्रकोप को बेला खतरनाक साबित हुन सक्छ. यो हामीलाई सुनकोसी को पहिरोले देखाई सकेको छ.

७- लगानी को स्थिति को सिर्जना हुनु पर्यो. यो भनेको राजनीतिक स्थिरता नै हो. राजनीतिक स्थिरता नहुदा नत नेपाली हरुले नै लगानी गर्छन, नत बिदेसी ले नै. झन् भएको क़लकारखाना पनी बन्द हुदा तेस्ले झनै बढी महंगी ल्याऊछ.

८- जनसंख्या वृद्धि मा नियन्त्रण ( सिछ्या , परिवार नियोजन )

यी ८ ओटा कुरा अनुसार जादा मूल्य वृद्धि धेरै हद सम्म रोक्न सकिन्छ.